Monday, January 10, 2011

NATION FIRST WOMEN EMPOWERMENT


Sheel Madhur IPS
What does a nation constitute of? One of its most important components is its human beings and especially its ‘better half’-the women. Our Indian traditions and religious scriptures, since the very Vedic days, keep the women on a very high pedestal. We remember and admire our lady achievers in different walks of life. We appreciate their outstanding performances as ideal mother, wife, daughter etc. and we are all praise for the significant contribution they have made historically in fields as diverse as of warriors and politicians.
All said and done, the reality for general women folk is quite different. Even after 60 years of democratic rule the problem and obstructions they are facing in their day today lives is quite appalling. The gender inequality is so low and glaring that we rank 114th in a list of 134 countries. The female literacy rate is at its lowest. Maternal mortality rate is increasing. The worsening sex ratio in 0-6 age group indicates female Foeticide. Over all also the male-female ratio is shrinking and dipping low. The girl-boy malnutrition level also indicates the neglect of girl child. The girl child enrolment in schools is also low and drop outs of girl students is increasing due to shortage of infrastructure like toilets besides a biased mind set. The parity for women at work is also missing. In numbers also, we can see low female work population rate of 25.7% as compared to 51% for males. The condition of women in unorganised sector is worse. as a labour on roads, construction sites, brick kilns, mines they seem to be  just living creatures, for namesake only. Socially also we keep come across increasing cases of eve teasing. Of the very few cases that are reported, the teaser has the confidence that he will manipulate and get scot free that makes the situation more frustrating. The sexual assault cases, particularly of down trodden class females are also increasing day by day. The situation seems really pathetic for the ‘better half’ of our country.
And in spite of all the barriers and hurdles that they face in their daily lives they are struggling and smilingly carrying on with their responsibilities of child rearing and house making along with other chores. Hats off to them. But mere admiration will not be enough. If we are really committed that as a nation we have to rise then in national interest as well as on humanitarian grounds we must make all out efforts that are required to bring a sea change in the environment. No effort, how small or big it may be, should be spared. It is in this context that we should evaluate the relevance and usefulness of the women’s reservation bill (the 108th constitution amendment bill) that seeks to reserve one-third seats in the Lok Sabha and in state assemblies to women, with the reservation applying by rotation to the various constituencies. The bill has come out after a decade it was conceptualised but could see the light of the day only because of historical initiative on the part of United Progressive Alliance supported by BJP and CPI, other regional parties and vigorous campaigning   and support of pressure groups and the media.
The political empowerment of women is necesary because they have very low representation in this arena. Of the 545 seats only 59 seats are occupied by women, which is less than 10%. In 2009 general elections, of 8070 candidates fielded, only 556 women candidates contested which is again a meagre 5-6 %.
The result is that neither their views are heard nor their talent is tapped for national causes. The political parties, for the reasons best known to them, have shown apathy to this aspect and could not increase the representation of women in their parties. Therefore, it has to be forced upon through this piece of legislation. However the stipulation of one-third seats for ten years on rotation does not seem enough. If it has to be one-third only the 15 years would be required to cover all constituencies by rotation thus covering the whole country, which will bring awakening and empowerment among all the regions of women across the country.
Further, a word of caution must also be not lost sight of. Mere legislation is not sufficient. It has to be implemented in letter and spirit. The goal is to empower women so that they get rid of social, economical, mind set hurdles in their way of enjoying the fruits of independence and democracy  for which an integrated approach consisting of quality education, on vast scale, vocational training, health related infrastructure and facilities, stricter laws affecting the women in spheres like domestic violence, dowry, discrimination on work places etc. would be required and enforced.
The experiences of 40 other countries which have tested this kind of legislation should be looked into to see how far it has really empowered their women folk and what loop holes are to be filled up to ensure real empowerment of women residing in far flung rural and semi-urban areas as well. The spirit of bill would be achieved only if we are able to create such environment in which women feel motivated to choose to pursue politics. They should be encouraged through awakening programmes and addressing to the hurdles faced by them in public life. Moreover the law and order and preventive measures to provide overall general security to women at home, work places and during their movements in society has to be ensured in which the police, the prosecution and the judiciary have key roles to play to create a congenial environment for instilling confidence among women to come forward in public life.
Thus, ahead lies the gigantic task of really empowering the women in each home and corner of the country to enable them to lead a life of free human beings.
In this context a small though historical beginning through women reservation bill has been made.
It is expected that the various clauses of the bill will be debated with seriousness of purpose in the parliament to arrive at a reasonable consensus. Let us all strive for women empowerment in all its perspectives and connotations.

Sunday, January 9, 2011

How to make medicines affordable for Poor People - Innovative efforts by Dr. Samit Sharma

INTERVIEW
‘Govt Intervention A Must To Cut Prices’
The Chittorgarh district collector knows how the system works
As a medical doctor who practised in different Rajasthan hospitals for nearly five years
 before he took the IAS exam, Chittorgarh district collector Dr Samit Sharma, 38, knows
 how the system works. Excerpts from an interview:
This is a time of letting market forces work. Who will appreciate your idea of 
controlling prices?
It’s strange. India is the biggest bulk and generics drugs manufacturer, has among the
lowest cost of healthcare in the world, but still out-of-pocket expenses on medicines are
 the highest in the world here. Without the government intervening, there’s no way to cut
prices.
How did you bring doctors around?
Doctors spend five years in medical school, but are never taught about generics. They
 learn about generics from medical representatives, who have an interest in promoting
branded drugs. Sometimes doctors will have to compromise on their lifestyle, often
funded by benefits from branded drug makers! But all doctors are not bad...many of
them are simply ignorant about the efficacy of generic medicines and come around
pretty quickly.
In your previous posting in Jhalawar, you tried to create access to low-cost 
medicines. What happened when you left?
It did lose steam once I moved to Chittor, but I also realised that for such a venture to
succeed, more than one person is needed. So Chittor’s doctors, patients, medicine
suppliers and manufacturers, even the state machinery, are all working together. I
learned that you cannot have a stick method alone for such a cause—you need
both carrot and stick.

जन हृदय सम्राट श्री समित शर्मा !!!

आंखों से बरसा अपनापन

Wednesday, 05 Jan 2011 10:27:59 hrs IST
nagaur news
नागौर। 'आम जनता के अधिकारी' की छवि बना चुके डॉ. समित शर्मा को विदाई के लिए शनिवार को आयोजित समारोह में जहां लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके वहीं लोगों का स्नेह देख डॉ. शर्मा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े।
विदाई देने शनिवार को नागौर शहर के अलावा विभिन्न गांवों से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गो का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर कई लोग शर्मा से लिपट कर बिलखने लगे तो भावुक माहौल में 'जनता का कलक्टर' भी फूट-फूट कर रो पड़ा।
डॉ. शर्मा शनिवार दोपहर अभिनंदन समारोह में व्यस्त थे, दूसरी तरफ उनके निवास के समक्ष लोग उमड़ना शुरू हो गए। दोपहर बाद तीन बजे तक वहां हजारों लोग इकटा हो गए। समारोह के बाद जैसे ही डॉ. शर्मा निवास पर पहंुचे, लोगों ने 'समित शर्मा जिंदाबाद', 'जनता का कलक्टर जिंदाबाद' नारे लगाए। इसी के साथ लोग पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए उनके निवास में घुस गए। वहां उन्होंने शर्मा को फूल मालाओं से लाद दिया। डॉ. शर्मा ने सैकड़ों लोगों को पौधे भेट किए।
पुष्प वर्षा
निवास के बाहर महिलाओं ने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शर्मा पर फूल बरसाए। जैसे ही शर्मा अपनी पत्नी सोनिका शर्मा के साथ जयपुर प्रस्थान करने के लिए निकले, लोगों ने जिंदाबाद के नारों से वातावरण गुंजा दिया। भीड़ के चलते कलक्ट्रेट चौराहे पर यातायात ठप हो गया। कई लोगों से गले मिलते शर्मा की आंखों से आंसू छलक आए।
पांच किमी तक स्वागत
शर्मा लोगों के बीच बैंड-बाजों के साथ सर्किट हाउस तक पैदल चल कर गए। इसके बाद वे गाड़ी में सवार हुए। रास्ते में मानासर चौराहे, मिर्घा कॉलेज के आगे, मूंडवा चौराहे तक करीब पांच किमी लंबे रास्ते पर जगह-जगह लोगों ने उन्हें रोक कर मालाएं पहनाई। स्कूली बच्चे कतारबद्ध हो कर उनका इंतजार रहे थे। मिर्घा कॉलेज के आगे बुुजुर्गो के गले लग कर शर्मा फूट-फूट कर रो पड़े।

Pride of Bharat - Dr.Samit Sharma, IAS

जनता का कलक्टर

Wednesday, 05 Jan 2011 10:27:59 hrs IST
राजस्थान के युवा आईएएस अघिकारी डा. समित शर्मा ने यह साबित कर दिखाया है कि प्रशासनिक ढांचे में जिला कलक्टर सबसे मजबूत कड़ी होता है। यदि कलक्टर कार्यकुशलता, संवेदनशीलता और मेहनत से काम करे तो वह अपने जिले की कायापलट कर सकता है। नागौर के जिला कलक्टर के रूप में अपने मात्र सवा साल के छोटे से कार्यकाल में डा. शर्मा ने इतना कुछ कर दिखाया, जितना कई जिलों में आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ। अफसोस इस बात का है कि ऎसे कर्मठ अघिकारी जल्दी ही स्थानीय राजनेताओं की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी तमाम अच्छाइयां एक तरफ रह जाती हैं और क्षुद्र राजनीति जीत जाती है।


 नागौर में जो कुछ हुआ, वह जिला कलक्टरों के लिए मिसाल है। तभी तो जनता डा. शर्मा के तबादले को पचा नहीं पाई और तबादला रद्द करवाने के लिए सड़कों पर उतर आई। सवा साल पहले जब चित्तौड़गढ़ से उनका तबादला हुआ, तब भी जनता उसे रद्द करवाने के लिए इसी तरह सड़कों पर उतर आई थी। बार-बार ऎसा क्यों होता है? उनकी कार्यप्रणाली पर नजर डाली जाए तो इसका जवाब मिल जाएगा। केस स्टडी मानकर इसे देशभर में अपना लिया जाए तो न सुख की कमी रहेगी, न समृद्धि की। उन्होंने पदभार संभालते ही अकेले अचानक निरीक्षण का कार्य शुरू किया। 

कभी वे देर रात को निकल जाते तो कभी सुबह-सवेरे। रात को अस्पताल में मरीज बनकर पहुंच जाते। तो सुबह सड़कों पर सफाई व्यवस्था देखने। हर दफ्तर, हर कार्य का निरीक्षण होने लगा। इतना करते ही तमाम गड़बडियां सामने आ जातीं। फिर उन्होंने निरीक्षण के लिए बाकायदा टीमें गठित कर दीं। सुबह 5-6 बजे टीमों को बुलाया जाता। वहीं उन्हें बताया जाता कि निरीक्षण के लिए कहां जाना है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाता। किसी को नोटिस, किसी को चार्जशीट तो किसी के खिलाफ मामले। देखते-देखते नागौर जिले के दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों का नक्शा बदल गया। कर्मचारी काम पर आने लगे और जनता को राहत मिलने लगी। कर्मचारियों को कुछ दिन अपनी आदतें सुधारने में लगे, फिर वे भी सहयोग देने लगे।

 कार्यप्रणाली का दूसरा हिस्सा थी, नियमित जन सुनवाई। उनका दफ्तर खुला था। कोई भी शिकायत लेकर आ सकता था। कलक्टर संबंघित अघिकारी से खुद फोन पर बात करते और फिर पीडित को इस हिदायत के साथ भेजते कि निश्चित अवघि में काम नहीं हो तो फिर आ जाना। शिकायतों को बाकायदा रजिस्टर में दर्ज कर फॉलोअप किया जाता। हर सोमवार को प्रमुख अघिकारियों को बुलाया जाता। उन्हीं के सामने शिकायतें सुनी जातीं और मामले निपटाए जाते। खींवसर क्षेत्र में बिजली की चोरी ही नहीं होती, अवैध लाइनें और ट्रांसफारमर तक लगे थे। लगातार निरीक्षण से वे सब गायब हो गए और बिजली राजस्व करोड़ों रूपए बढ़ गया।

 पेशे से चिकित्सक रह चुके डा. शर्मा ने सबसे अनूठा काम तो आम जनता को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने का किया। सबसे पहले नागौर चिकित्सालय में जेनेरिक दवाओं की दुकान खुलवाई, जिस पर दवाएं, ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले आधी और कई बार चौथाई से भी कम दर पर मिल जाती। देखते-देखते जिले में ऎसी दो दर्जन दुकानें खुल गई। कलक्टर ने पर्चे बांटकर और बोर्ड लगवाकर जनता को दर में अंतर समझाया। डाक्टरों पर ब्रांडेड दवा लिखने पर पूरी तरह रोक लगवा दी। इसी तरह घटिया निर्माण सामग्री, मिलावटी खाद्य पदार्थ, मिलावटी दूध की जांच के लिए चल प्रयोगशालाएं चलवा दीं। खास बात यह रही कि ज्यादातर ऎसे अभियानों में वे खुद जाते। पानी की समस्या दूर करने के लिए नहरी व नलकूप के जल को मिलाकर सप्लाई करने का अनूठा तरीका निकाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि पानी की किल्लत को लेकर इस बार एक भी धरना-प्रदर्शन नहीं हुआ। जिला कलक्टर नियमित रूप से गांवों में चौपाल लगवाते और स्वयं रात को वहीं रूकते।

 उनका एक तरीका यह भी रहा कि जब भी मौका मिलता सार्वजनिक कार्यक्रमों में चले जाते। कभी लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करते तो कभी श्रमदान के लिए। 'रिश्वत नहीं दें, कोई मांगे तो बताएं' जैसे बोर्ड उन्होंने हर सरकारी दफ्तर में लगवा दिए। राशन की दुकानें समय पर खुलने लग गई। कूड़ादान बने स्थान पर सुंदर बगीचा बनवाने जैसे काम तो मात्र श्रमदान से करवा लिए। सब कुछ ठीक चलते हुए उनसे एक 'नासमझी' यह हुई कि उन्होंने एक रसूखदार नेता से जुड़ी अवैध शराब कारखाने को बंद करा दिया। संभवत: यही उनके स्थानांतरण का कारण बना। हालांकि कहा यह जाएगा कि उनकी योग्यता को देखते हुए बेहतर कार्य सौंपा गया है।

 निश्चित ही उनके जैसे और भी अघिकारी होंगे। प्राय: ऎसा ही होता है। फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को राजधानी में जनता से दूर बैठा दिया जाता है। जबकि जिन अफसरों में जनता के बीच अच्छा काम करने का नैसर्गिक गुण हो, उन्हें अघिकाघिक समय तक फील्ड में रखा जाना चाहिए। जो जिला कलक्टर मात्र अपने शानदार दफ्तरों की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें जनता के बीच कभी नहीं भेजा जाना चाहिए। सरकार को जनता की आवाज सुन कर डा. समित शर्मा को पुन: नागौर कलक्टर बनाना चाहिए ताकि उन्हें दशकों से पिछड़े इस जिले को पटरी पर लाने का मौका मिल सके। बल्कि जिला कलक्टर जैसी संवेदनशील नियुक्ति के लिए न्यूनतम व अघिकतम कार्यकाल तय होना चाहिए। ऎसा नहीं किया गया तो अच्छे अघिकारी हतोत्साहित होते रहेंगे, जनता की पीड़ा कोई नहीं सुनेगा और भ्रष्ट नेता जातिवाद जैसा विष फैला कर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे।

Dr.Samit Sharma, 2002 Batch IAS-RJ Cadre, getting Award for Excellence in Public Administration

Saturday, January 8, 2011

मौन हो गया है ये शहर ,
आओ बनायें शब्दों के कुछ घर !!!